अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त कहा दिखावे की जगह कार्रवाई करें अफसर। वर्तमान समाचार

लखनऊ: कथित अंसल जमीन विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीबीआई जांच के लिए कहा है। कोर्ट का कहना है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो अंसल समेत कई सरकारी अधिकारी जेल जाएंगे। दरहसल सिंचाई विभाग की एक जमीन को अंसल ग्रुप के सुशील अंसल ने हड़प लिया था। नहर की जमीन पर कब्जा करने के बाद अंसल ने उसपर टाउनशिप खड़ी की। अंसल ने यह जमीन सबसे पहले तो स्टेडियम बनाने के नाम पर कब्जाई फिर बाद में स्टेडियम लैंड यूज़ चेंज करके रिशिता बिल्डर को बेच दी। बाद में रिशिता बिल्डर ने उसपर टावरों का निर्माण शुरु कर दिया। अतिक्रमण के बाद सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा शैक्षणिक संस्थान को भी बेचा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब हाईकोर्ट ने सरकारी अफसरों को फटकार लगाई तब दिखावे का अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरु हुआ। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा घोटाला सिंचाई विभाग और एलडीए के अधिकारीयों की मदद से किया गया है। बता दें कब्जाई गई जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपय है। यह पूरा मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस पूरे मामले के लिए सीबीआई के वकील को भी बुला लिया है, पूरी संभावना है कि मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है।

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